पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नशे का मुद्दा राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे और नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा नशामुक्त पंजाब के वादे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं, भगवंत मान सरकार ने केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इस बीच नशे से जुड़ी घटनाओं ने राज्य की राजनीति को नया मोड़ दिया है।

 2027 चुनाव से पहले नशे पर केंद्रित हुई राजनीति

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस बार नशे का मुद्दा प्रमुख चुनावी विषय बनता दिखाई दे रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अक्टूबर को पंजाब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नशे से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मुलाकात की।

उन्होंने मानसा, गुरदासपुर और संगरूर में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरे के जरिए भाजपा ने पंजाब में नशे के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई है।

राज्य में नशे की समस्या लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रही है। अब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे पर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है।

Amit Shah Punjab Visit: नशे से प्रभावित परिवारों से की मुलाकात

अमित शाह ने पंजाब दौरे के दौरान तीन परिवारों से मुलाकात की। इनमें मानसा के परविंदर सिंह झोटा, गुरदासपुर के बिक्रमजीत सिंह और संगरूर के गुलजार सिंह के परिवार शामिल थे।

परविंदर सिंह झोटा नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। 13 अक्टूबर को मानसा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

गुरदासपुर में बिक्रमजीत सिंह की हत्या हुई थी। हालांकि, पुलिस ने इस घटना के पीछे नशे से जुड़ा कारण होने से इनकार किया है।

संगरूर के गुलजार सिंह की सितंबर में आत्महत्या से मौत हो गई थी। उन्होंने अपने क्षेत्र में नशीले पदार्थों की उपलब्धता को लेकर सवाल उठाए थे।

इन घटनाओं ने पंजाब में नशे की समस्या और कानून-व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अमित शाह ने इन मामलों में कार्रवाई और जांच की जरूरत पर जोर दिया।

BJP Strategy: नशामुक्त पंजाब के वादे पर चुनाव लड़ने की तैयारी

भाजपा ने पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान को अपनी चुनावी रणनीति का प्रमुख हिस्सा बनाया है। पार्टी ने सितंबर में ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ शुरू की थी।

यह यात्रा राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंची। लगभग 4,000 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन 30 सितंबर को जालंधर में हुआ था।

इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की थी कि भाजपा सत्ता में आने पर 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखेगी।

उन्होंने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रमुख मुद्दा नशे के कारोबार को समाप्त करना होगा। पार्टी ने रोजगार, उद्योग, किसानों की समस्याओं और कानून-व्यवस्था जैसे विषय भी उठाए हैं।

भाजपा इस अभियान के जरिए पंजाब में अपना राजनीतिक आधार मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

Bhagwant Mann Government: केंद्र और राज्य के बीच बढ़ा टकराव

नशे के मुद्दे पर भाजपा और पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।

अमित शाह ने पंजाब सरकार पर नशे के कारोबार को नियंत्रित करने में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने नशे से जुड़े मामलों में निष्पक्ष जांच और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेताओं ने केंद्र की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गुजरात के बंदरगाहों से नशीले पदार्थों की बरामदगी का मुद्दा उठाते हुए केंद्र से जवाब मांगा।

आप नेताओं का कहना है कि नशे की तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है।

Punjab Drug Crisis: चुनाव में निर्णायक बन सकता है नशे का मुद्दा

पंजाब में नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसका असर युवाओं, परिवारों और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है।

राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर अपनी-अपनी रणनीति बना रहे हैं। भाजपा इसे अपने चुनावी अभियान का प्रमुख आधार बना रही है।

वहीं, आम आदमी पार्टी सरकार नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई और अभियानों को सामने रख रही है। कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे हैं।

पिछले विधानसभा चुनावों में भी नशे का मुद्दा महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में 2027 के चुनाव में यह तय करना अहम होगा कि मतदाता किस पार्टी की रणनीति और दावों पर भरोसा करते हैं।

हालांकि, चुनावी नतीजों का अनुमान अभी लगाना जल्दबाजी होगी। नशे के खिलाफ वास्तविक कार्रवाई, रोजगार और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दे मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकते हैं।

2027 Punjab Assembly Election: आगे क्या होगा?

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की गतिविधियां और तेज होने की संभावना है। भाजपा नशे के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ा सकती है।

वहीं, भगवंत मान सरकार केंद्र पर सीमावर्ती तस्करी रोकने की जिम्मेदारी निभाने का दबाव बना सकती है।

नशे से जुड़े मामलों की जांच और प्रभावित परिवारों को न्याय मिलना भी महत्वपूर्ण रहेगा। इन मामलों में आगे होने वाली कार्रवाई राजनीतिक बहस को प्रभावित कर सकती है।

फिलहाल पंजाब की राजनीति में नशा प्रमुख मुद्दा बनकर उभरा है। 2027 के चुनाव में यह कितना निर्णायक साबित होगा, यह आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा।